सरकार का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सुरक्षित आवास और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है, जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें आवास योजना सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रभावित महिलाओं को नई शुरुआत करने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में मदद मिलेगी।

प्रदेश सरकार पहले भी तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, कानूनी सहायता और पुनर्वास संबंधी योजनाओं की घोषणा कर चुकी है। अब आवास सुविधा को शामिल करने से इन महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी।

सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।